UPSC IAS MAINS 2014 General Studies

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UPSC IAS Civil Services (Main) Examination, General Studies II, 2014

CIVIL SERVICES (MAIN)EXAM-2014

सामान्य अध्ययन / GENERAL STUDIES

प्रश्न-पत्र II / Paper II

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250

Maximum Marks: 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़िए)

इसमें बीस प्रश्न दिए गए हैं जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य है।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए है।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उद्देख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखप्रिष्ठ पर निर्दिष्ठ स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक प्रत्येक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द-सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH.

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Question Nos. 1 to 10 should be in 150 words each, whereas answers to Question Nos. 11 to 20 should be in 250 words each.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। शब्द विस्तार की अपेक्षा प्रश्नोत्तर की अन्तर्वस्तु अधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों अंक समान है।

Answer the questions in NOT MORE THAN 200 words each. The content of the answer is more important than its length. All questions carry equal marks.

12×20=250

Q.1. ‘आधारिक संरचना’ के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोऐक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शा की प्राप्ति के लिए, हाल के समय में न्यायिक सक्रियतावाद’ द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

Starting from inventing the ‘basic structure’ doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy.

12½

Q.2. यद्यपि परिसंधीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और यह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिये।

Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favor of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss.

12½

Q.3. संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (इम्यूनिटीज), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित है, अनेकों असंहिताबद्ध (अन-कोडिफाइड) और अपरिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस सनस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है ?

The ‘Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members’ as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary privileges’. How can this problem be addressed?

12½

Q.4. आप चाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है ? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये।

What do you understand by the concept of “freedom of speech and expression”? Does it cover hate speech also? Why do films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss.

12½

Q.5. मृत्यु दादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिए एक सनय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए? विश्लेषण कीजिये।

Instances of the President’s delay in commuting death sentences have come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the President to accept/reject such petitions? Analyse.

12½

Q.6. मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और उत्तको उतना बड़ा होना चाहिए कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है? चर्चा कीजिये।

The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far is the efficacy of a government then inversely related to the size of the cabinet? Discuss.

12½

Q.7. यद्यपि 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) पहले से व्यापार प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे समाचार-इतर मीडिया में अनुमत है. तथापि सरकार काफी कुछ समय से समाचार मीडिया में वर्धित एफ.डी. आई. के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफ.डी.आई. में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी? समालोचनापूर्वक इसके पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिये।

Though 100 percent FDI is already allowed in non-news media like a trade publication and general entertainment channel, the Government is mulling over the proposal for increased FDI in news media for quite some time. What difference would an increase in FDI make? Critically evaluate the pros and cons,

12½

Q.8. किरायों का विनियमन करने के लिए रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना आमदनी बंधे (कैश स्ट्रैप्ड) भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मागों और सेवाओं को चलाने के दायित्व के लिए सहायिकी (सबिडी) मांगने पर मजबूर कर देगी। विद्युत क्षेत्रक के अनुभव को सामने रखते हुए चर्चा कीजिये कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या कि निजी कंटेनर प्रचालकों को लाभ होने की आशा है।

The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash-strapped Indian Railways to demand subsidies for the obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways, or the private container operators.

12½

Q.9. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जयाबदेही को सुनिश्वित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मकैनिज्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये।

National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards.

12½

Q.10. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति करने में स्वावलंबन समूहों (एस.एच.जी) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिये।

The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programs is facing socio-cultural hurdles. Examine.

12½

Q.11. क्या कमजोर और पिछडे समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाएं, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना वारने में उनको बहिष्कृत कर देगी है?

Do the government’s schemes for uplifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing businesses in urban economics?

12½

Q.12. खिलाड़ी औलपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौश्य के लिए भाग लेता है: वापसी पर, विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिये।

An athlete participates in the Olympics for personal triumph and nation’s glory; victors are showered with cash incentives by various agencies, on their return. Discuss the merit of state-sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement.

12½

Q.13. क्या आई.आई.टी/आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं / कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिये।

Should premier institutes like IITs/IIMs be allowed to retain premier status, allow more academic independence in designing courses, and also decide the mode/criteria of selection of students? Discuss in light of the growing challenges.

12½

Q.14. क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है? समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये। I

Has the Cadre-based Civil Services Organization been the cause of slow change in India? Critically examine.

12½

Q.15. सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, गथा ‘आधार कार्ड’ और ‘राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ (एन.पी.आर.) एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिये।

Two parallel-run schemes of the Government viz. the Adhaar Card and NPR, one as voluntary and the other as compulsory, have led to debates at national levels and also litigations. On merits, discuss whether or not both schemes need to run concurrently. Analyze the potential of the schemes to achieve developmental benefits and equitable growth.

12½

Q.16. दक्षिण चीन सागर के मामले में, समुद्री भूभागीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरिवहन की और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते है। इस सन्दर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

With respect to the South China Sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and overflight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.

12½

Q.17. सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करो और प्रशुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों का भारत के हितों पर क्या प्रभाद होगा ?

The aim of Information Technology Agreements (ITAs) is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero. What impact should such agreements have on India’s interests?

12½

Q.18. अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाजों में से कुछ की आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें होती हैं, जो शर्त लगाती हैं कि उपस्कर के स्रोतन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सहायता का एक बड़ा भाग, अग्रणी देशों से उपस्कर सोतन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी शर्तों के गुणों-अवगुणों पर चर्चा कीजिए और क्या भारतीय संदर्भ में ऐसी शर्तों को स्वीकार न करने की एक मज़बूत स्थिति विद्यमान है।

Some of the International funding agencies have special terms for economic participation stipulating a substantial component of the aid to be used for sourcing equipment from the leading countries. Discuss on merits of such terms and if, there exists a strong case not to accept such conditions in the Indian context.

12½

Q.19. भारत ने हाल ही में ‘नथ विकास बैंक’ (NDB) और साथ ही ‘एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक (AIIB) के संस्थापक सदस्य बनने के लिये हस्ताक्षर किये हैं। इन दो बैंकों की भूमिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होंगी? भारत के लिये इन दो बैंकों के रणनीतिक महत्य पर चर्चा कीजिये।

India has recently signed to become founding a New Development Bank (NDB) and also the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) How will the role of the two Banks be different? Discuss the significance of these two Banks for India.

12½

Q.20. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ लिए गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. का पया अधिदेश (मॅडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी है ? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये।

WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are their decisions? Critically analyze India’s stand on the latest round of talks on Food security.

12½

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