UPSC IAS MAINS 2016 General Studies

Post Views: 206

UPSC IAS Civil Services (Main) Examination, General Studies II, 2016

CIVIL SERVICES (MAIN)EXAM-2016

सामान्य अध्ययन / GENERAL STUDIES

प्रश्न-पत्र II / Paper II

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250

Maximum Marks: 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़िए)

इसमें बीस प्रश्न दिए गए हैं जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य है।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए है।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उद्देख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखप्रिष्ठ पर निर्दिष्ठ स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक प्रत्येक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द-सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH.

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Question Nos. 1 to 10 should be 150 words each, whereas answers to Question Nos. 11 to 20 should be 250 words each.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be struck off.

प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। शब्द विस्तार की अपेक्षा प्रश्नोत्तर की अन्तर्वस्तु अधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों अंक समान है।

Answer the questions in NOT MORE THAN 200 words each. The content of the answer is more important than its length. All questions carry equal marks.

12×20=250

Q.1. 69वे संविधानं संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्वों और विषमताओं, यदि कोई हो, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आये मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंधीय राजनीती के प्रकार्यण में एक नई प्रवत्ति का उदय होगा ?

Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics?

12½

Q.2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट “जम्मू- कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थाई उपबंध ” लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थाई है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के सन्दर्भ में इस उपबंध की भावी सम्भावनाओ पर चर्चा कीजिए ।

To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note “Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir”, temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity.

12½

Q.3. “भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है, जो अंतरविरोधो और विरोधाभास से भरा प्रतीत होता है ।” चर्चा कीजिए। I

The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes.” Discuss.

12½

Q.4. संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तिओं का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं ।

The exercise of CAC’s powers in relation to the accounts of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the Government’s Policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction.

12½

Q.5. ‘उद्देशिका (प्रस्तावना) में शब्द ‘गणराज्य’ के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए | क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय है ?

Discuss each adjective attached to the word ‘Republic’ in the preamble. Are they defensible in the present circumstances?

12½

Q.6. कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस सन्दर्भ में, क्या आप कह सकते है की न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है ?

What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution?

12½

Q.7. क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था ? चर्चा कीजिए।

Did the Government of India Act 1935 lay down a federal constitution? Discuss.

12½

Q.8. अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदहारणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples.

12½

Q.9. प्रोफेसर अमृत्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रो में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है | उनकी स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव है ?

Professor Amartya Sen has advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance?

12½

Q.10. ” भारतीय शासकीय तंत्र में, गैर-राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

“In the Indian governance system, the role of non-state actors has been only marginal.” Critically examine this statement.

12½

Q.11. ” विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन-सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है ।” भारत के सन्दर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिए ।

“Effectiveness of the government system at various levels and people’s participation in the governance system are inter-dependent.” Discuss their relationship with each other in the context of India.

12½

Q.12. “ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ” के ईमानदारी सूचकांक में, भारत काफी नीचे के पायदान पर है | संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए, जिनके कारण भारत में सार्वजानिक नैतिकता का ह्रास हुआ है।

In the integrity index of Transparency International, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, economic, social, and cultural factors that have caused the decline of public morality in India.

12½

Q.13. क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की माँगो के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है ?

Has the Indian governmental system responded adequately to the demands of Liberalization, Privatization, and Globalization started in 1991? What can the government do to be responsive to this important change?

12½

Q.14. “पारंपरिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है । ” टिप्पणी कीजिए ।

“Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India.” Comment.

12½

Q.15. भारतीय बाल नीति के प्रमुख प्रावधानो का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिए |

Examine the main provisions of the National Child Policy and throw light on the status of its implementation.

12½

Q.16. भारत में जनानकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिकशिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती । ” सरकार ने हमे जनसंख्या को अधिक उत्पादानशील और रोजगार योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन कौन से उपाय किये है ?

“Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative.” What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable? “

12½

Q.17. विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओं) के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर-राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है। परन्तु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मत्योंमुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशो के बीच मतभेद है।” भारतीय परिपेक्ष में, इस पर चर्चा कीजिए ।

“The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries.” Discuss from the Indian perspective.

12½

Q.18. शीतयुद्धोत्तर अंतर-राष्ट्रीय परिद्रश्य के सन्दर्भ में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए ।

Evaluate the economic and strategic dimensions of India’s Look East Policy in the context of the post-Cold War international scenario.

12½

Q.19. “भारत के बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिए सहायक नहीं है ।” उपयुक्त उदहारण के साथ स्पष्ट कीजिए |

“Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation).” Explain with suitable

12½

Q.20. यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) के मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या है ? इनमे भारत की क्या स्थिति है ?

What are the aims and objectives of the McBride Commission of the UNESCO? What is India’s position on these?

12½

UPSC Official Website’s Link